PRIMARY KA MASTER : परिषदीय स्कूलों के संविलयन आदेश की वैधता को चुनौती

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन के 22 नवंबर 2018 के शासनादेश की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुमन व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची का कहना है कि शासनादेश अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत बने नियम चार के विपरीत है। कोर्ट में याचिका में उठाए गए मुद्दे को विचारणीय माना और सभी विपक्षियों से जवाब मांगा है।